El 18 de diciembre de 2022 se conocerán las candidaturas que fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones 2023. La tercera semana de diciembre será la fecha tope para saber los nombres de los candidatos que estarán en las papeletas el 5 de febrero de 2023.
Uno de los procesos que lleva a cabo el Pleno del CNE es la impugnación sobre las candidaturas de las 24 provincias de Ecuador. A través de varias sesiones ordinarias el Pleno realiza este proceso de forma pública. Por el momento no existe una lista oficial de todas las candidaturas.
En las elecciones 2023 se escogerá a 5 667 nuevas dignidades. Los ciudadanos deberán elegir alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Por otro lado, los candidatos al Cpccs ya se conocen las 45 personas que participarán por uno de los siete puestos en estas dignidades. La impresión de estas papeletas ya inició en el Instituto Geográfico Militar (IGM).
Impresión de las papeletas de los candidatos al Cpccs
La impresión de las papeletas electorales se inció el 21 de noviembre en las instalaciones del IGM donde se imprimieron los primeros grupos. Aproximadamente serán 82 423 000 papeletas las que se usen en los comicios de 2023.
Hasta el 21 de noviembre solo las provincias de Bolívar, Chimborazo y Galápagos contaban con candidaturas en firme. En los próximos días se imprimirán estas papeletas y se esperará el otro grupo luego del 18 de diciembre que será el último día para conocer oficialmente a los candidatos que estarán en las papeletas electorales en 2023.
Referéndum del Gobierno irá junto a las elecciones 2023
El 6 de diciembre de 2022, el Pleno del CNE en uso de sus atribuciones constitucionales y legales aprobó la convocatoria al referéndum 2023. En la consulta popular la ciudadanía podrá pronunciarse sobre ocho preguntas propuestas por el Ejecutivo que fueron calificadas por la Corte Constitucional.
El plebiscito coincidirá con las elecciones 2023. El presupuesto aprobado el 2 de diciembre de 2022 es de USD 18 millones en el que se incluye la proyección del Fondo de Promoción Electoral.
También se ordenó utilizar una papeleta en tamaño A3, con tres niveles de seguridad, en la que se incluirán las ocho preguntas planteadas en un lado de la hoja y al reverso contarán los anexos. Además, se elaborará un acta de escrutinio para cada pregunta y un acta general de conocimiento público y resumen de resultados. Sobre los considerandos de la convocatoria no irían en la papeleta, ya que este no se exige en la ley.