El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá la fecha para la consulta popular en Ecuador. Esta Función del Estado se pronunciará el jueves 1 de diciembre de 2021, sobre el referéndum en su sede en Quito.
Se prevé que el CNE anuncie la fecha en la que se realizará la consulta popular. La resolución se dará, luego de que el presidente, Guillermo Lasso, convocara al referéndum el miércoles 29 de noviembre.
El Ejecutivo hizo el llamado a través de un decreto. Lo firmó horas después de que la Corte Constitucional emitiera su dictamen en el que calificó la reforma parcial para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional.
Pero también le negó las últimas tres preguntas que planteaba el Primer Mandatario. Los textos se referían a temas de seguridad, como la del destino de bienes decomisados al crimen organizado y las sanciones a los extorsionadores. La última interrogación proponía un incentivo tributario a empresas que contraten a personas de más de 45 años. La Corte Constitucional sugirió que las normativas podían tratarse en reformas a las leyes del Código Orgánico Integral Penal y la de Régimen Tributario Interno.
De esa forma, las preguntas calificadas y que estarían en la consulta popular son 8. El Presidente Lasso aún debe oficializar los textos que irán en la papeleta.
Estas son las 8 preguntas de la consulta popular
El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto para convocar a la consulta popular. Foto: Flickr Presidencia
El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá la fecha para la consulta popular en Ecuador. Esta Función del Estado se pronunciará el jueves 1 de diciembre de 2021, sobre el referéndum en su sede en Quito.
Se prevé que el CNE anuncie la fecha en la que se realizará la consulta popular. La resolución se dará, luego de que el presidente, Guillermo Lasso, convocara al referéndum el miércoles 29 de noviembre.
El Ejecutivo hizo el llamado a través de un decreto. Lo firmó horas después de que la Corte Constitucional emitiera su dictamen en el que calificó la reforma parcial para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional.
Pero también le negó las últimas tres preguntas que planteaba el Primer Mandatario. Los textos se referían a temas de seguridad, como la del destino de bienes decomisados al crimen organizado y las sanciones a los extorsionadores. La última interrogación proponía un incentivo tributario a empresas que contraten a personas de más de 45 años. La Corte Constitucional sugirió que las normativas podían tratarse en reformas a las leyes del Código Orgánico Integral Penal y la de Régimen Tributario Interno.
De esa forma, las preguntas calificadas y que estarían en la consulta popular son 8. El Presidente Lasso aún debe oficializar los textos que irán en la papeleta.
Estas son las 8 preguntas de la consulta popular
2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500 000 habitantes que residan en el exterior?
4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
5. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
6. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto para convocar a la consulta popular. Foto: Flickr Presidencia
El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá la fecha para la consulta popular en Ecuador. Esta Función del Estado se pronunciará el jueves 1 de diciembre de 2021, sobre el referéndum en su sede en Quito.
Se prevé que el CNE anuncie la fecha en la que se realizará la consulta popular. La resolución se dará, luego de que el presidente, Guillermo Lasso, convocara al referéndum el miércoles 29 de noviembre.
El Ejecutivo hizo el llamado a través de un decreto. Lo firmó horas después de que la Corte Constitucional emitiera su dictamen en el que calificó la reforma parcial para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional.
Pero también le negó las últimas tres preguntas que planteaba el Primer Mandatario. Los textos se referían a temas de seguridad, como la del destino de bienes decomisados al crimen organizado y las sanciones a los extorsionadores. La última interrogación proponía un incentivo tributario a empresas que contraten a personas de más de 45 años. La Corte Constitucional sugirió que las normativas podían tratarse en reformas a las leyes del Código Orgánico Integral Penal y la de Régimen Tributario Interno.
De esa forma, las preguntas calificadas y que estarían en la consulta popular son 8. El Presidente Lasso aún debe oficializar los textos que irán en la papeleta.
Estas son las 8 preguntas de la consulta popular
1. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
2. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500 000 habitantes que residan en el exterior?
4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
5. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
6. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
8. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?