Los seis candidatos, del bloque dos, expresaron su preocupación sobre el cuidado del Chocó Andino. Una de las candidatas, incluso, habló de la posibilidad de ampliar el área de protección.
Punto Noticias. En el bloque 2 del Debate Ecuador 2023, los candidatos a la Prefectura de Pichincha ratificaron su compromiso antiminero en el territorio y aplicar políticas ecologistas y verdes para cuidar el medio ambiente.
En el eje de medio ambiente y territorio, sobre la pregunta acerca del equilibrio entre desarrollo y conservación de los recursos naturales, principalmente hídricos.
Andrés Castillo, del Partido Social Cristiano, dijo que no permitirán que los desechos de Quito vayan a las quebradas, aunque dicha competencia no es de la Prefectura.
Al percatarse al respecto, en la interpelación, Castillo aclaró dicha competencia es del Municipio de Quito. Por lo que, dijo, es que exigirá al alcalde a que cumpla con su trabajo.
La propuesta de Elsa Guerra, del Partido Socialista Ecuatoriano, se enfoca en la recuperación y protección de los ríos de la provincia. “Diremos no a la minería. Impulsaremos proyectos para recuperar ríos y evitar su contaminación y proteger a nuestros animales”, mencionó.
Hizo énfasis en potenciar la agricultura ecológica, el reciclaje y repitió, nuevamente, que van a recuperar los ríos de Pichincha.
Gonzalo Pérez, del movimiento TODOS, propuso reforestar a la provincia y contó una anécdota sobre la Laguna de San Marcos, que, dijo, está en riesgo.
“El paraíso terrenal está en Pichincha. Es la más rica del país por el Chocó Andino y la vamos a proteger y salvar de la minería a gran escala. Es la principal promesa”, dijo Pérez, sin mencionar ninguna propuesta al respecto.
Sin embargo, en su interpelación, dijo que está en contra de la minería, pero a favor “de la minería en pequeño, de la persona que lava el oro y necesita trabajar”.
Daniela Zambrano, de la alianza Quito Vuelve, dijo que va a fomentar la reforestación en cuencas y quebradas, proteger los páramos y áreas protegidas, así como la defensa del Chocó Andino. “Necesitamos cuidar y evitar que se destruyan”, agregó.
Cecilia Jaramillo, de Unidad Popular, recalcó que su administración será de “cero minería” en Pichincha. Mencionó que hay una deuda con la administración actual y que trabajará en recuperar fuentes de agua, con una inversión de $10 millones anuales en recuperación de fuentes de agua.
Para finalizar, Koya Shugulí, del movimiento Avanza, dijo que serán un gobierno verde y su acción será cuidar las vertientes de agua, al realizar un catastro para poder monitorear y controlar las fuentes hídricas. Junto a Jaramillo, fueron las dos únicas candidatas del bloque dos del debate en mencionar una propuesta.
Shugulí, además, dijo que serán implacables con la vigilancia de la contaminación de parte de empresas en la provincia. Además, también manifestó su postura en contra de la minería en la provincia.